PM Kisan ; योजनेचे लाभार्थी वगळले, 20 वा हप्ता फक्त याच शेतकऱ्यांना मिळनार..
PM Kisan : पुढील काही दिवसांत पीएम किसान सन्मान (PM Kisan) निधीचा २० वा हप्ता येणार आहे. दरम्यान, अपात्र शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीएम किसान योजनेच्या रकमेची वसुली केली जात आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून देखील वसुली केली जात आहे.
PM Kisan हप्ता या तारखेला
अनेक शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या (PM Kisan Scheme) २० व्या हफ्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या महिन्यात हा हफ्ताही वितरित होणार असल्याची शक्यता आहे. मात्र तत्पूर्वी जे अपात्र शेतकरी आहेत, त्यांच्याकडून पीएम किसान (PM Kisan Yojana) हफ्त्यांची वसुली करण्याची मोहीम सुरु आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना आधी योजनेतून बाद केले जाणार असल्याची चर्चा आहे.
आधार अपडेट करा मोबाईलवरून, पहा कसे करायचे
Aadhaar update ; आधार कार्ड अपडेट करा मोबाईलवरून, पहा कसे करायचे ?
PM Kisan ; या लाभार्थ्यांकडून 416 कोटींची वसूली
पीएम किसानमध्ये एवढी रक्कम वसूल या योजनेत सहभागी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना उच्च उत्पन्न गट असलेले जसे की आयकरदाते, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, घटनात्मक पद धारक लाभार्थी शेतकरी अपात्र आहेत. अशा देशभरातील अपात्र लाभार्थ्यांकडून ४१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
PM Kisan ; हप्ता लवकरच
PM Kisan सन्मान निधीचा 19 वा हप्ता 24 फेब्रुवारी 2024 मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला होता. आता चार महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत आल्यानं शेतकऱ्यांच्या खात्यात 20 व्या हप्त्याची रक्कम जमा करण्यात येऊ शकते. या योजनेचे 10 कोटी लाभार्थी 20 व्या हप्त्याची रक्कम कधी मिळणार याची वाट पाहत आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार पीएम किसानच्या 20 व्या हप्त्याची रक्कम 20 जूनच्या दरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाऊ शकते.
PM किसान योजनेअंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांनी चुकीच्या माहितीच्या आधारे लाभ घेतला आहे. अशा अपात्र शेतकऱ्यांना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. तसेच त्यांच्याकडून मिळालेली रक्कम परत मागवण्यात येत आहे.वसुली मोहिमेला राज्य सरकारचाही पाठिंबा मिळालेला आहे.या मोहिमेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांकडून स्वयंस्फूर्तपणे रक्कम परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र.अद्याप वसुलीसाठी कोणतीही सक्तीची कायदेशीर तरतूद नसल्यामुळे ही मोहीम फारशी यशस्वी ठरत नाही, असे निरीक्षण आहे.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील अपात्र शेतकऱ्यांकडून सुमारे 416 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. यात उच्च उत्पन्न गटातील शेतकरी, आयकरदाते, केंद्र/राज्य शासकीय कर्मचारी आणि घटनात्मक पदाधिकारी यांचा समावेश आहे.
